सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट भेजने पर झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई: गृह विभाग के दो अधिकारी निलंबित

CCTV रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही का आरोप, संयुक्त सचिव और अवर सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू

रांची। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की संयुक्त सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा तथा अवर सचिव संजय झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक महत्वपूर्ण मामले से संबंधित रिपोर्ट निर्धारित सरकारी प्रक्रिया का पालन किए बिना Amicus Curiae को भेजने का गंभीर आरोप है। राज्य सरकार ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।

थानों में CCTV कैमरे लगाने के मामले से जुड़ा है विवाद

जानकारी के अनुसार यह मामला राज्य के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से संबंधित है। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने राज्यों में थानों में CCTV कैमरे लगाने की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट Amicus Curiae के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि न्यायालय के समक्ष तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी का आरोप

सरकारी नियमों के अनुसार इस मामले में वास्तविक और प्रमाणित जानकारी सूचना प्रावैधिकी (आईटी) विभाग से प्राप्त कर गृह विभाग के माध्यम से आगे भेजी जानी थी। आरोप है कि संयुक्त सचिव और अवर सचिव ने इस निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उन्होंने संबंधित विभाग से आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त करने के बजाय स्वयं रिपोर्ट तैयार कर उसे सीधे Amicus Curiae को भेज दिया।

सरकार की छवि और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ा असर

राज्य सरकार का मानना है कि बिना प्रमाणित तथ्यों के भेजी गई रिपोर्ट के कारण सुप्रीम कोर्ट के समक्ष झारखंड सरकार की स्थिति प्रभावित हुई। न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली रिपोर्टों की सत्यता और आधिकारिकता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में प्रक्रिया का उल्लंघन प्रशासनिक अनुशासन के साथ-साथ न्यायिक प्रक्रिया पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

तत्काल प्रभाव से निलंबन, विभागीय जांच शुरू

मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किन परिस्थितियों में हुआ और इसके लिए जिम्मेदारी किस स्तर तक तय होती है।

प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय

इस कार्रवाई के बाद राज्य के प्रशासनिक महकमे में भी हलचल तेज हो गई है। इसे न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों और रिपोर्टों के संबंध में जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार का कड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या तथ्यात्मक त्रुटि गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है।

इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत मिला है कि न्यायालय से जुड़े मामलों में सरकारी प्रक्रिया और जवाबदेही के पालन में किसी भी स्तर की लापरवाही को सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।