हेमंत सरकार में सबकुछ ठीक नहीं? वित्त मंत्री की नाराजगी और राजद की उपेक्षा के आरोपों ने खड़े किए कई सवाल

लेखक : अशोक कुमार झा
संपादक, रांची दस्तक एवं PSA Live News
संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्व जन विकास पार्टी

झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, वे यह संकेत देने के लिए पर्याप्त हैं कि महागठबंधन सरकार के भीतर सबकुछ उतना सहज और सामान्य नहीं है, जितना बाहर से दिखाई देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद होना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन जब सरकार के वरिष्ठ मंत्री सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर करने लगें और गठबंधन के सहयोगी दल स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगें, तब यह केवल प्रशासनिक मामला नहीं रह जाता बल्कि राजनीतिक संदेश भी देने लगता है।

ताजा मामला राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से जुड़ा है। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात 16 कमांडो, स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों तथा उनके साथ चलने वाले कारकेड की गाड़ियों को वापस कर दिया। पहली नजर में यह मामला सुरक्षा व्यवस्था और वाहन उपलब्धता से जुड़ा एक प्रशासनिक विवाद प्रतीत हो सकता है, लेकिन राजनीति में कोई भी कदम केवल उतना ही नहीं होता जितना दिखाई देता है।

सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री ने सुरक्षा कर्मियों के लिए अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। यदि एक मंत्री की प्रशासनिक मांग पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं मिलती और परिणामस्वरूप वह अपनी पूरी सुरक्षा व्यवस्था ही वापस कर देता है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार के भीतर संवाद की स्थिति क्या है? क्या विभागों के बीच समन्वय की कमी है? क्या मंत्री स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? या फिर यह किसी गहरे असंतोष का सार्वजनिक संकेत है?

यह पहला अवसर नहीं है जब राधाकृष्ण किशोर ने अपनी असहमति या नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त की हो। इससे पहले भी वे अनुसूचित जाति राज्य आयोग के गठन में देरी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। उस समय भी सरकार की कार्यशैली और निर्णय प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे थे। अब सुरक्षा व्यवस्था लौटाने की घटना ने उन चर्चाओं को एक बार फिर जीवित कर दिया है।

दूसरी ओर गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से भी असंतोष के स्वर लगातार सुनाई दे रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता संजय यादव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह आरोप लगाया कि सरकार में राजद को अपेक्षित सम्मान और महत्व नहीं मिल रहा है। यह आरोप केवल पदों और हिस्सेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि गठबंधन धर्म के पालन से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है।

झारखंड की वर्तमान सरकार कई दलों के समर्थन से चल रही है। ऐसी सरकारों में संवाद, सम्मान और समन्वय सबसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यदि सहयोगी दलों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही या उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा, तो इसका असर सरकार की स्थिरता और कार्यक्षमता दोनों पर पड़ सकता है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हेमंत सोरेन सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और अनेक विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया है। लेकिन किसी भी सरकार की सफलता केवल योजनाओं और घोषणाओं से तय नहीं होती। सरकार के भीतर सामंजस्य, निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता और सहयोगी दलों का विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।

आज झारखंड अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, ग्रामीण विकास, औद्योगिक निवेश और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता ठोस परिणाम चाहती है। जनता यह अपेक्षा करती है कि सरकार के मंत्री और सहयोगी दल विकास के एजेंडे पर एकजुट होकर काम करें। यदि ऊर्जा आपसी असंतोष, संवादहीनता और राजनीतिक खींचतान में खर्च होने लगे, तो उसका नुकसान अंततः राज्य और जनता दोनों को उठाना पड़ता है।

यह भी याद रखना होगा कि लोकतंत्र में सरकारें जनता के विश्वास से बनती हैं। जनता किसी दल या गठबंधन को इसलिए चुनती है कि वह बेहतर शासन दे सके। यदि सत्ता के भीतर ही असंतोष के संकेत लगातार दिखाई देने लगें, तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में भी प्रश्न उठने लगते हैं।

वित्त मंत्री द्वारा सुरक्षा लौटाने और राजद द्वारा उपेक्षा के आरोप लगाने की घटनाएं भले ही अलग-अलग हों, लेकिन दोनों को एक साथ देखने पर एक व्यापक राजनीतिक तस्वीर उभरती दिखाई देती है। यह तस्वीर बताती है कि गठबंधन के भीतर कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीर संवाद और समाधान की आवश्यकता है।

हेमंत सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष का सामना करना नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों और मंत्रियों के बीच विश्वास और समन्वय को और मजबूत बनाना है। यदि समय रहते इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो छोटी दिखाई देने वाली घटनाएं भविष्य में बड़े राजनीतिक विवादों का रूप भी ले सकती हैं।

झारखंड की जनता राजनीतिक बयानबाजी से अधिक सुशासन, विकास और जवाबदेही चाहती है। इसलिए यह समय आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और सुधार का है। वित्त मंत्री की नाराजगी और राजद की शिकायतें चाहे जिस कारण से उत्पन्न हुई हों, उन्होंने एक बार फिर यह प्रश्न अवश्य खड़ा कर दिया है—क्या हेमंत सरकार के भीतर वास्तव में सबकुछ ठीक चल रहा है, या फिर यह आने वाले समय में बड़े राजनीतिक बदलावों की आहट है?