मधुबनी में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर, डीएसपी ने शस्त्र अधिनियम, सामान्य वाद व स्पीडी ट्रायल मामलों की की विस्तृत समीक्षा

मधुबनी, 20 जुलाई। जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शस्त्र अधिनियम, सामान्य वाद एवं स्पीडी ट्रायल से जुड़े मामलों की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश के आलोक में आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान शस्त्र अधिनियम, सामान्य वाद तथा स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत लंबित एवं निष्पादित मामलों की अद्यतन स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। अधिकारियों से प्रत्येक मामले की प्रगति की जानकारी ली गई और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस उपाधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अनुसंधान की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत अनुसंधान, अभियोजन पक्ष के साथ बेहतर समन्वय तथा समयबद्ध कार्रवाई ही दोषियों को सजा दिलाने और न्यायिक प्रक्रिया को गति देने का प्रभावी माध्यम है।

समीक्षा बैठक में गत माह स्पीडी ट्रायल के तहत हुए दोषसिद्धि (कन्विक्शन) मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही अंतिम निर्णय के निकट पहुंचे सामान्य एवं विशेष वादों की प्रगति का आकलन किया गया। गवाह सुरक्षा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, लंबित प्रतिवेदनों के शीघ्र निष्पादन तथा प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई।

डीएसपी ने सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर मामलों में अनुसंधान को प्राथमिकता देते हुए साक्ष्य संकलन, फॉरेंसिक एवं वैज्ञानिक प्रतिवेदन समय पर प्राप्त किए जाएं। साथ ही न्यायालय में गवाहों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित कर मुकदमों के शीघ्र निष्पादन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन अधिकारियों और अनुसंधान पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर न्यायालयों में लंबित मामलों के निष्पादन की गति तेज की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में अद्यतन प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने तथा स्पीडी ट्रायल और सामान्य वादों के त्वरित निष्पादन के लिए समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, जिला अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, सहायक अभियोजन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन का मानना है कि नियमित समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और अभियोजन पक्ष के साथ प्रभावी समन्वय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा, जिससे अपराधियों को समय पर सजा दिलाने और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत होगा।