BNS की धारा में कथित छेड़छाड़ का मामला: मुजफ्फरपुर की थानाध्यक्ष सुचित्रा कुमारी निलंबित, DGP के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई

मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार पुलिस महकमे में नियमों के पालन को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की एक धारा में कथित रूप से बदलाव किए जाने के गंभीर आरोप में मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर करियात थाना की थाना प्रभारी सुचित्रा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश पर की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय ने प्रारंभिक जांच कराई, जिसमें नियमों के उल्लंघन की आशंका सामने आने के बाद तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है तथा उनसे पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के अनुसार, आरोप है कि एक आपराधिक मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की लागू धाराओं में कथित रूप से बदलाव किया गया। यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण पुलिस मुख्यालय ने इसे बेहद गंभीर माना। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, तो इसे सेवा नियमों के उल्लंघन और अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जा सकता है।

DGP ने दिए सख्त निर्देश

बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, मनमानी या नियमों से छेड़छाड़ किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभागीय जांच होगी निर्णायक

सुचित्रा कुमारी के निलंबन के साथ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान सभी संबंधित दस्तावेजों, केस डायरी और रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी। अधिकारी का पक्ष भी सुना जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

पुलिस महकमे में चर्चा का विषय

इस कार्रवाई के बाद बिहार पुलिस महकमे में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। माना जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने इस कदम के जरिए यह स्पष्ट संकेत दिया है कि कानूनी प्रावधानों के पालन में किसी भी तरह की अनियमितता या नियमों से कथित छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल विभागीय जांच जारी है और अंतिम निर्णय जांच रिपोर्ट आने के बाद लिया जाएगा।