एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर अंकुश के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति का सर्वजन विकास पार्टी ने किया स्वागत

पटना/रांची। बिहार में एससी-एसटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके संभावित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति के फैसले का सर्वजन विकास पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि कानून का उद्देश्य किसी निर्दोष को परेशान करना नहीं, बल्कि पीड़ित और वंचित लोगों को न्याय दिलाना तथा समाज में कानून के प्रति विश्वास कायम करना होना चाहिए।

पार्टी के संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा ने कहा कि कोई भी कानून इसलिए बनाया जाता है कि समाज में अनीति, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष एवं समान न्याय सुलभ हो। उन्होंने कहा कि कानून का सम्मान तभी कायम रहेगा, जब उसका इस्तेमाल बिना किसी भेदभाव के, तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तथा पूरी निष्पक्षता के साथ किया जाए।

अशोक कुमार झा ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट ऐतिहासिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। इसके मूल उद्देश्य और अधिकारों की रक्षा हर हाल में होनी चाहिए। साथ ही, यदि किसी कानून के दुरुपयोग की शिकायत सामने आती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति से मामलों की निगरानी, संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। इससे वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने के साथ-साथ झूठे अथवा दुर्भावनापूर्ण मामलों की शिकायतों की भी निष्पक्ष समीक्षा संभव होगी।

पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि समाज में ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए, जहां कानून का डर अपराधियों में हो और कानून पर भरोसा आम नागरिक में। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून का इस्तेमाल बदले की भावना से नहीं, बल्कि न्याय की भावना से होना चाहिए।

अशोक कुमार झा ने कहा कि सर्वजन विकास पार्टी किसी भी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। पार्टी का मानना है कि जाति, धर्म, वर्ग या किसी अन्य पहचान से ऊपर उठकर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और निष्पक्ष न्याय मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना है।

उन्होंने बिहार सरकार से अपील की कि नोडल अधिकारी की व्यवस्था को प्रभावी बनाते हुए शिकायतों की निष्पक्ष निगरानी, पारदर्शी जांच और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कानून का संरक्षण भी बना रहे और उसके संभावित दुरुपयोग पर भी प्रभावी रोक लग सके।