ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे राज्य सरकार- आलोक साहू

 लोहरदगा। लोहरदगा जिला के राजनीति कार्यकर्ता आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर अभी चालू विधानसभा सत्र में ओबीसी को 14 प्रतिशत मिलने वाले आरक्षण को बढ़ाकर 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कराने की मांग किए। श्री साहू ने कहा कि झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी लगभग 60 - 65 प्रतिशत पिछड़े वर्गों की है जब झारखंड का निर्माण हुआ था तब झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने संवैधानिक रूप से ओबीसी को मिल रहे 27% आरक्षण को कटौती कर 14% कर कैबिनेट से पास कराकर पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ अन्याय किए थे। आज भी झारखंड के 6 जिलों में ओबीसी का आरक्षण शून्य है। श्री साहू ने कहा कि लगभग 20 वर्ष एक लंबा समय होता है। आरक्षण की कटौती के कारण ओबीसी सामाजिक व आर्थिक रूप से आज भी वंचित है। सामाजिक न्याय के साथ विकास तभी संभव है जब ओबीसी को 27 प्रतिशत का संपूर्ण आरक्षण मिले। श्री साहू ने कहा की 2019 के विधान सभा के बजट सत्र में लोहरदगा के तत्कालीन विधायक सुखदेव भगत ने विपक्ष के द्वारा लाए गए  कटौती प्रस्ताव में पिछड़ी जातियों को सामाजिक व आर्थिक रूप से न्याय दिलाने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को देने की मांग किए थे। श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री को ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी चुनावी वादों को  अविलंब पूरा करना चाहिए।