रांची नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग से शिकायत, आरटीआई कानून का नहीं हो रहा अनुपालन

 रांची । सूचना अधिकार कार्यकर्ता दीपेश कुमार निराला द्वारा रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम के विरुद्ध मांगे गए सूचनाओं के आलोक में यह बात सामने आई थी कि इंफोर्समेंट टीम के अफसरों द्वारा पब्लिक से वसूला गया जुर्माना राशि का संधारण रांची नगर निगम में नहीं हुआ है, जिस कारण उसके हिसाब-किताब की सूचना नहीं दी गई, साथ ही साथ झारखंड पुलिस के समान हू-ब-हू खाकी वर्दी पहनने से संबंधित सूचना और उससे संबंधित प्रावधान/नियम की कॉपी भी अब तक नहीं दी गई है, बावजूद अब तक रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट के अफसर पुलिस के समान हू-ब-हू खाकी वर्दी पहन रहे हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और दिनांक 05.08.2022 को तत्कालीन मेयर द्वारा लोगों से प्राप्त शिकायत के आलोक में 12 इंफोर्समेंट ऑफिसर को चिन्हित कर उन पर संपादित समीक्षा बैठक की कार्यवाही की सूचना और अपर नगर आयुक्त को उन पर दिए गए कार्रवाई के निर्देश की सूचना भी अब तक आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिसकी शिकायत दीपेश कुमार निराला ने दिनांक 16.04.2023 को नगर आयुक्त श्री शशि रंजन से लिखित रूप में की थी और कोई जवाब नहीं मिलने पर दिनांक 04.05.2023 को पुनः नगर आयुक्त स्मार पत्र भी भेजा था।

लेकिन नगर आयुक्त के तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलने पर अब आवेदक दीपेश कुमार निराला ने झारखंड सरकार के सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग से संपूर्ण मामले की शिकायत की है और प्रथम दृष्टया इंफोर्समेंट टीम द्वारा जनता से वसूले गए लाखों रुपए की राशि का संधारण नगर निगम में द्वारा नहीं करने को सरकारी राशि का गबन का मामला बताते हुए प्राथमिकी (FIR) दर्ज करवा कर संपूर्ण मामले की जांच करवाने और रांची नगर निगम में कानून का पालन सुनिश्चित करवाने की मांग की है।

अभी क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया है रांची नगर निगम में इसलिए सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग से उक्त कार्रवाई की मांग की गई है।