प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बजट-पूर्व कार्यशाला में मंत्रियों, विशेषज्ञों और अधिकारियों ने दिए अहम सुझाव
रांची। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आयोजित दो दिवसीय बजट-पूर्व कार्यशाला के दूसरे दिन भी गहन विचार-विमर्श और नीति-निर्धारण की दिशा में सार्थक मंथन हुआ। प्रोजेक्ट भवन स्थित एनेक्सी सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के अपराह्न सत्र में नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने सक्रिय सहभागिता की।
कार्यशाला की अध्यक्षता वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर तथा संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर ने की। उन्होंने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और जनकल्याण का रोडमैप होता है। उन्होंने सभी विभागों से यथार्थपरक, व्यवहारिक और ज़मीनी ज़रूरतों पर आधारित सुझाव देने का आग्रह किया।
अपराह्न सत्र में विशेष रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जनजातीय कल्याण एवं विकास, युवा सशक्तिकरण, खेलकूद और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित चर्चा हुई। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए योजनाओं की प्रभावशीलता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और नीतिगत सुधारों पर सुझाव रखे।
मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि शहरीकरण, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन और युवा नीति जैसे क्षेत्रों में नए निवेश और नवाचार की ज़रूरत है, ताकि झारखंड को रोजगार, उद्यमिता और सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में नई ऊँचाई दी जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं और आदिवासी समाज के लिए विशेष प्रावधान राज्य के भविष्य को मजबूत करेंगे।
बैठक के दौरान सभी प्रतिभागियों के सुझावों को संकलित किया गया, ताकि उन्हें बजट प्रारूप में समाहित किया जा सके। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्राप्त इनपुट्स का विश्लेषण कर उन्हें नीति-निर्माण की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।
कार्यशाला का उद्देश्य आगामी बजट को जन-आकांक्षाओं, सामाजिक ज़रूरतों और विकास के संतुलित मॉडल के अनुरूप तैयार करना है, ताकि 2026–27 का बजट राज्य के लिए समावेशी, दूरदर्शी और परिणामोन्मुख साबित हो सके।
Reviewed by PSA Live News
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5:30:00 pm
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