हरियाणा राज्य सूचना आयोग का सख्त रुख: एडवोकेट प्रतीक कथूरिया को बड़ी राहत, नगर परिषद बरवाला को पारदर्शिता के लिए झुकना पड़ा

 

हिसार (हरियाणा) । राजेश सलूजा

सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के तहत दायर एक महत्वपूर्ण मामले में एडवोकेट Prateek Kathuria (प्रतीक कथूरिया) को बड़ी कानूनी सफलता हासिल हुई है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के बाद नगर परिषद बरवाला को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

 क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत संख्या 1028/2025 पर 17 मार्च 2026 को पंचकूला स्थित सूचना आयोग में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रतीक कथूरिया ने ठोस तथ्यों और साक्ष्यों के साथ यह साबित किया कि नगर परिषद बरवाला द्वारा मांगी गई सूचना देने में अनावश्यक देरी और लापरवाही बरती गई थी।

आयोग ने इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत मानते हुए मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित विभाग के रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

 आयोग का सख्त निर्देश

मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को मांगे गए रिकॉर्ड का निरीक्षण (Inspection) बिना किसी बाधा के कराया जाए।

आयोग के इस सख्त रुख का तत्काल असर देखने को मिला और नगर परिषद को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी।

 24 मार्च को निरीक्षण का अवसर

आयोग के आदेशों के अनुपालन में नगर परिषद बरवाला के राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) ने एडवोकेट प्रतीक कथूरिया को औपचारिक पत्र जारी किया है।

पत्र में उन्हें 24 मार्च 2026 को सुबह 11:00 बजे नगर परिषद कार्यालय, बरवाला में उपस्थित होकर संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण के बाद मांगी गई सूचना निर्धारित शुल्क जमा करने पर नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी।

 पारदर्शिता की दिशा में बड़ा संदेश

इस पूरे घटनाक्रम को एडवोकेट प्रतीक कथूरिया की दृढ़ता, कानूनी समझ और जागरूकता की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है।

यह मामला एक बार फिर यह साबित करता है कि यदि कोई नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करे, तो प्रशासनिक तंत्र को भी जवाबदेह बनाया जा सकता है।

 आम नागरिकों के लिए प्रेरणा

क्षेत्र में इस फैसले की व्यापक सराहना हो रही है। इसे पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

यह मामला न केवल एक अधिवक्ता की जीत है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम उनके अधिकारों की रक्षा करने का एक सशक्त माध्यम है।