मधुबनी | 28 अप्रैल 2026
मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा
की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित
सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाइब्रेंट विलेज योजना और भारत-नेपाल
सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा, विकास तथा प्रशासनिक समन्वय से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर
विस्तृत चर्चा की गई।
286 वाइब्रेंट विलेज को तेजी से विकसित करने का निर्देश
जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट
निर्देश दिया कि जिले के सभी
286 वाइब्रेंट विलेज (गांव) में चयनित योजनाओं को
तेजी से धरातल पर उतारा जाए।
उन्होंने कहा कि इन गांवों को विकसित और आत्मनिर्भर गांव की श्रेणी में लाने
के लिए समयबद्ध कार्य जरूरी है।
इस
दिशा में
- पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन तेज किया जाएगा
- हर गांव में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी
- SSB की
सक्रिय भागीदारी
सुनिश्चित की जाएगी
सीमा सुरक्षा में युवाओं की अहम भूमिका
भारत-नेपाल सीमा की संवेदनशीलता को
देखते हुए डीएम ने एक नई पहल की घोषणा की—
“यूथ फॉर आई एंड ईयर” कार्यक्रम।
इसके तहत:
- सीमावर्ती गांवों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा
- वे
स्थानीय निगरानी, सूचना
संग्रह और प्रशासनिक समन्वय
में सहयोग करेंगे
- सुरक्षा व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाएगा
डीएम ने सशस्त्र सीमा बल (SSB) को
निर्देश दिया कि इस योजना के लिए जल्द ठोस कार्ययोजना बनाकर लागू करें।
ग्राम सभा में SSB की
भागीदारी
अब सभी वाइब्रेंट विलेज की पंचायतों की ग्राम सभाओं में SSB
के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
इससे सुरक्षा और विकास योजनाओं में
बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा।
अवैध गतिविधियों पर सख्ती, निगरानी
बढ़ाने के निर्देश
डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि सीमा
क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की
अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
- नियमित निगरानी बढ़ाने के निर्देश
- प्रशासनिक सतर्कता बनाए रखने पर जोर
- सीमा क्षेत्र में समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात
नशा मुक्ति और सामाजिक जागरूकता अभियान
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि:
- युवाओं के माध्यम से नशा
मुक्ति अभियान चलाया जाएगा
- आपदा प्रबंधन और जनहित योजनाओं का प्रचार-प्रसार होगा
- विशेषकर
सूखा नशा (ड्रग्स) के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा
अतिक्रमण हटाने में बड़ी सफलता
समीक्षा के दौरान यह जानकारी सामने आई
कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15
किमी दायरे में चिन्हित 86
अवैध अतिक्रमणों को पूरी तरह हटा दिया
गया है।
डीएम ने इस कार्रवाई को जारी रखने के
निर्देश दिए।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा
बैठक में निम्न विषयों की भी विस्तृत
समीक्षा की गई:
- जीएसटी कर संग्रहण
- फर्जी आधार कार्ड की रोकथाम
- ई-स्टांप व्यवस्था
- सीमा क्षेत्र में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की निगरानी
- सीमा स्तंभों की स्थिति
- विदेशी नागरिकों की पहचान एवं वापसी
अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार,
SSB के वरिष्ठ अधिकारी, सभी एसडीओ, एसडीपीओ, संबंधित प्रखंडों के
बीडीओ एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
यह बैठक साफ संकेत देती है कि मधुबनी
प्रशासन अब विकास और सुरक्षा
दोनों मोर्चों पर एक साथ तेज़ी से काम कर रहा है।
वाइब्रेंट विलेज योजना और सीमा सुरक्षा
में स्थानीय युवाओं की भागीदारी आने वाले समय में इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती
है।
Reviewed by PSA Live News
on
9:12:00 pm
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