रांची में PRE-SIR कार्यों की समीक्षा, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश, मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने पर जोर, घर-घर सत्यापन तेज करने का निर्देश

रांची: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सोमवार को PRE-SIR (Pre Summary Revision) कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। आयोजित बैठक में तमाड़, सिल्ली, खिजरी एवं माण्डर विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की ऑनलाइन समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए।

बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी (AERO) उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने लंबित मतदाताओं की मैपिंग शीघ्र पूर्ण करने तथा नजरी नक्शा (मैप) में मतदान केंद्रों से संबंधित त्रुटियों को चिन्हित कर उनका सुधार करने के निर्देश दिए।

घर-घर सत्यापन पर जोर

Notional हाउस नंबरिंग कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी बीएलओ (Booth Level Officers) को अपने रजिस्टर का नियमित संधारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर घर-घर जाकर सत्यापन कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। साथ ही हर घर में स्टीकर लगाने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने न पाए।

अयोग्य मतदाताओं का विलोपन भी प्राथमिकता

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं के नामों को चिन्हित कर नियमानुसार विलोपन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ऑनलाइन प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के भीतर पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से करने को कहा।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन तेज करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के लंबित लाभुकों का सत्यापन शीघ्र पूरा करने को कहा गया। इसके साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) की स्थिति में सुधार लाने पर भी जोर दिया गया।

उपायुक्त ने अंत में कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय बनी रहे।