02 जून को लगेगा महा सहयोग शिविर: 36 पंचायतों में एक साथ समाधान का अभियान, डीएम ने तैयारियों की घंटों समीक्षा

 

दरभंगा, 23 मई 2026: जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। आगामी 02 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की व्यापक तैयारियों को लेकर समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में न केवल पिछली शिविर व्यवस्था का आकलन किया गया, बल्कि आने वाले शिविर को और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है। ऐसे में सभी विभाग पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ कार्य करें।"

2759 आवेदन पहुंचे, हजारों लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई

बैठक के दौरान 19 मई को आयोजित सहयोग शिविर की समीक्षा की गई। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार कुल 44 विभागों में 2759 आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 1095 मामलों का समाधान किया जा चुका है।

प्रशासन ने बताया कि सभी आवेदन पोर्टल आधारित व्यवस्था के तहत दर्ज किए जाते हैं और उनके समाधान की स्थिति भी ऑनलाइन अपलोड की जाती है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और लोग अपने आवेदन की स्थिति देख सकें।

जिलाधिकारी ने लंबित मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आवेदनों का ससमय निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीण विकास विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें

समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सामने आया कि पिछले सहयोग शिविर में ग्रामीण विकास विभाग को सबसे अधिक 440 आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं कमर्शियल टैक्स और पर्यटन विभाग को सबसे कम मात्र एक-एक आवेदन मिले।

यह आंकड़ा इस ओर संकेत करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और सेवाओं को लेकर आम लोगों की समस्याएं अभी भी बड़ी संख्या में सामने आ रही हैं।

हर महीने दो बार पंचायत स्तर पर लगेगा सहयोग शिविर

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समाधान है। इसी उद्देश्य से अब प्रत्येक माह प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, इसके लिए पंचायत स्तर पर ही व्यवस्था मजबूत की जा रही है।

18 प्रखंडों की 36 पंचायतों में लगेगा शिविर

बैठक में जानकारी दी गई कि 02 जून को जिले के सभी 18 प्रखंडों की कुल 36 पंचायतों में एक साथ सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इस बड़े प्रशासनिक आयोजन के लिए जिला स्तर पर 22 नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो शिविर की संपूर्ण गतिविधियों की निगरानी करेंगे।

जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि शिविर शुरू होने से पहले आवेदन लेने के लिए कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए और प्राप्त आवेदनों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

शिविर में लगेंगे 15 काउंटर, लिखने में भी मिलेगी सहायता

प्रशासन ने इस बार सहयोग शिविर को अधिक जनसुलभ और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक पंचायत में 15 अलग-अलग काउंटर स्थापित किए जाएं, ताकि विभागवार समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इसके साथ ही:

• आवेदन लिखने हेतु अलग सहायता काउंटर
• अशिक्षित या लिखने में असमर्थ लोगों के लिए विशेष सहयोग व्यवस्था
• हेल्पलाइन सहायता केंद्र
• पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं
• आवेदन पंजी संधारण की अलग व्यवस्था

जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे अधिकारी मौजूद

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शिविर के दिन सभी पदाधिकारी और कर्मी सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि शिविर से पहले प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई कर संबंधित प्रमाणपत्र या समाधान पत्र शिविर के दिन लाभुकों को उपलब्ध कराए जाएं।

लंबित मामलों की होगी सख्त मॉनिटरिंग

जिलाधिकारी ने सभी नोडल पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की नियमित निगरानी की जाए और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाया जाए।

उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम सीधे जनता से जुड़ा हुआ है।

बैठक में नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उप विकास आयुक्त स्वप्निल, अपर समाहर्ता मनोज कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, राकेश कुमार, सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

यह सहयोग शिविर केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।