मधुबनी में एलपीजी और पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता, 53 हजार से अधिक गैस सिलेंडरों का स्टॉक सुरक्षित

चार गैस एजेंसियों पर कार्रवाई के बाद प्रशासन सख्त, उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत होम डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश

अनावश्यक बुकिंग, जमाखोरी और पेट्रोल-डीजल के अवैध भंडारण से बचने की अपील

मधुबनी, 12 जून 2026। जिलेवासियों के लिए राहत भरी खबर है कि मधुबनी जिले में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य एवं नियंत्रित बनी हुई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों को किसी भी प्रकार की घबराहट या अनावश्यक खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिले में आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और उनकी आपूर्ति नियमित रूप से जारी है।

जिला प्रशासन की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 12 जून 2026 तक जिले में कुल 53 हजार 505 एलपीजी गैस सिलेंडरों का स्टॉक उपलब्ध है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के माध्यम से जिले में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मधुबनी जिले में वर्तमान में कुल 99 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं तक गैस पहुंचाई जा रही है।

अनियमितता पर प्रशासन की सख्ती, चार गैस एजेंसियां हुईं सील

जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उपभोक्ताओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान अनियमितता पाए जाने पर चार गैस एजेंसियों को सील कर दिया गया था।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई एजेंसी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूलती है, निर्धारित समय पर गैस उपलब्ध नहीं कराती है अथवा वितरण व्यवस्था में लापरवाही बरतती है, तो उसके विरुद्ध कठोर प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीन महीनों में 14 लाख से अधिक गैस बुकिंग

जिले में गैस की मांग और आपूर्ति के आंकड़े भी प्रशासनिक तैयारी की मजबूती को दर्शाते हैं। 02 मार्च 2026 से 11 जून 2026 तक कुल 14 लाख 19 हजार 512 गैस बुकिंग दर्ज की गई हैं। प्रशासन के अनुसार बुकिंग के अनुरूप तेजी से सिलेंडरों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है।

केवल 11 जून 2026 को ही जिले में 16 हजार 826 गैस बुकिंग प्राप्त हुईं, जबकि उसी दिन तेल कंपनियों द्वारा जिले को 19 हजार 489 एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। यह दर्शाता है कि मांग की तुलना में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

हर उपभोक्ता तक पहुंचे गैस, शत-प्रतिशत होम डिलीवरी का निर्देश

जिला प्रशासन ने जिले की सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे शत-प्रतिशत होम डिलीवरी व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता को एजेंसी द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है, अतिरिक्त शुल्क की मांग की जाती है या सेवा में लापरवाही बरती जाती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

जमाखोरी और कालाबाजारी की सूचना दें

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही गैस की बुकिंग करें। साथ ही घरेलू गैस का उपयोग केवल घरेलू कार्यों के लिए ही किया जाए।

प्रशासन ने नागरिकों से यह भी अनुरोध किया है कि यदि कहीं एलपीजी की कालाबाजारी, जमाखोरी या अवैध भंडारण की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जा सके।

किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा सूचना के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 06276-222576 पर संपर्क किया जा सकता है।

पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार

एलपीजी के साथ-साथ जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर भी ईंधन की उपलब्धता सामान्य बनी हुई है। प्रशासन के अनुसार 12 जून 2026 को जिले में 987.5 हजार लीटर पेट्रोल तथा 1210.1 हजार लीटर हाई स्पीड डीजल का स्टॉक उपलब्ध है।

जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि पेट्रोल और डीजल का अनावश्यक भंडारण न करें, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं और अन्य अप्रिय घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है।

स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर

जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन ने जिलेवासियों से संयम बरतने, अफवाहों से बचने तथा सहयोग की भावना के साथ व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की अपील की है।

"उपभोक्ताओं की सुविधा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या कालाबाजारी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।"