रांची में जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में प्रशासनिक जवाबदेही, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्य निष्पादन पर विशेष जोर

मतदाता मैपिंग से लेकर जनगणना और RTE नामांकन तक, उपायुक्त ने दिए सख्त निर्देश

रांची, 12 जून 2026। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक कर विभिन्न प्रशासनिक एवं जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में आगामी विशेष मतदाता मैपिंग अभियान, जनगणना कार्य, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकन, मोहर्रम की तैयारियों, राजस्व शिकायतों के निष्पादन, कोषागार अनुपालन तथा समाहरणालय परिसर की आधारभूत व्यवस्थाओं सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में उपविकास आयुक्त रांची श्री संजय भगत, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर श्री कुमार रजत, अपर समाहर्त्ता श्री रामनारायण सिंह, अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) श्री राजेश सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

जनगणना कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय सीमा में पूरा करने का निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में चल रहे जनगणना कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी चार्ज पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की और स्पष्ट निर्देश दिया कि जनगणना का कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता और शुद्धता के साथ संपन्न किया जाए।

उन्होंने कहा कि जिन घरों में सर्वेक्षण के दौरान लोग अनुपस्थित मिले हैं अथवा घर बंद पाए गए हैं, वहां भारत सरकार एवं जनगणना निदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पुनः संपर्क स्थापित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि कोई भी परिवार जनगणना से वंचित न रह जाए।

13 एवं 14 जून के विशेष मतदाता शिविर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं की मैपिंग के लिए 13 एवं 14 जून 2026 को आयोजित होने वाले विशेष शिविर को लेकर उपायुक्त ने व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मतदाताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) को निर्देश दिया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर निर्धारित समय पर कार्य प्रारंभ हो तथा सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतदाता मैपिंग कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। इसके लिए प्रत्येक बीएलओ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तथा आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के पद रिक्त हैं, वहां शीघ्र रिक्तियां भरी जाएं और सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की नियमित पदस्थापना सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने बीएलओ पर्यवेक्षकों को भी अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने अधीन कार्यरत बीएलओ के कार्यों की सतत निगरानी करें और किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करें।

बीएलए-2 की स्थिति की भी हुई समीक्षा

बैठक में राजनीतिक दलों द्वारा प्रतिनियुक्त बीएलए-2 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को राजनीतिक दलों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सहभागी बनाने के निर्देश दिए।

RTE के तहत चयनित बच्चों का हर हाल में हो नामांकन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर निःशुल्क नामांकन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि प्रथम चरण की लॉटरी में चयनित सभी विद्यार्थियों का नामांकन संबंधित विद्यालयों में हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मोहर्रम की तैयारियों को लेकर सतर्क रहने का निर्देश

आगामी पर्व-त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने विशेष रूप से मोहर्रम को लेकर समय पर शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और विधि-व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, विद्युत आपूर्ति तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दें।

उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर पूर्व तैयारी करने तथा किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा।

राजस्व शिकायतों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश

राजस्व से संबंधित शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने कहा कि अगले सप्ताह इस विषय पर विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि एक सक्षम पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए, जो प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण कर आवश्यक प्रतिवेदन एवं आरोप-पत्र तैयार करने सहित संबंधित कार्रवाई को त्वरित गति से आगे बढ़ा सके।

उन्होंने कहा कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

नए कर्मियों के पहचान पत्र शीघ्र बनाने का निर्देश

बैठक में हाल ही में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मियों के पहचान पत्र निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी नए पदाधिकारियों एवं कर्मियों के पहचान पत्र प्राथमिकता के आधार पर तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराए जाएं ताकि प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

वित्तीय अनुशासन बनाए रखने पर जोर

कोषागार से संबंधित अनुपालन कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी विभागों को निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन एवं नियमों का पालन प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूती का आधार है और इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए।

समाहरणालय परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश

समाहरणालय परिसर में जलजमाव, जल निकासी, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक परिसरों में प्रभावी एवं सुचारु व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध निष्पादन पर विशेष बल

बैठक के अंत में जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासन की विश्वसनीयता पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्य निष्पादन से ही स्थापित होती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों में संवेदनशीलता, गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।