राजस्व महाअभियान की समीक्षा में जिलाधिकारी सख्त, धीमी प्रगति वाले अंचलों से मांगा स्पष्टीकरण
भूमि विवाद, दाखिल-खारिज एवं राजस्व संग्रहण कार्यों की भी हुई गहन समीक्षा
जयनगर, बिस्फी, लौकही और अंधराठाढ़ी की धीमी प्रगति पर नाराजगी; लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश।
मधुबनी, 13 जून 2026। जिले में चल रहे राजस्व महाअभियान को गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शनिवार को वर्चुअल माध्यम से सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं (डीसीएलआर), अंचलाधिकारियों (सीओ) एवं राजस्व अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्व महाअभियान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की स्कैनिंग, अपलोडिंग तथा निष्पादन की प्रगति का आकलन किया। उन्होंने बताया कि लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए जिले में 11 जून से 17 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी अंचलों को निर्देश दिया गया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को समय पर सेवाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में राजस्व महाअभियान के तहत जयनगर, बिस्फी, लौकही एवं अंधराठाढ़ी अंचलों की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक अंचल को तय दैनिक लक्ष्य हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्य निष्पादन में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी डीसीएलआर को प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र के अंचलों का भ्रमण करने, कार्यों का भौतिक सत्यापन करने तथा अभियान की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व महाअभियान केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आम नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
समीक्षा बैठक में भूमि विवादों के निष्पादन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ऑनलाइन जमाबंदी, लगान वसूली, भू-अभिलेखों के अद्यतनकरण सहित अन्य राजस्व मामलों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों से जुड़े सभी मामलों का त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं और परेशानियों का सामना न करना पड़े।
बैठक के दौरान जिले की आंतरिक संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं राजस्व संग्रहण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए राजस्व प्राप्ति बढ़ाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, प्रभारी पदाधिकारी राजस्व शाखा, सभी डीसीएलआर, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
Reviewed by PSA Live News
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6:06:00 pm
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