मधुबनी। जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को तेज करने और लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के निर्देश के आलोक में आयोजित इस बैठक में राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में सामने आया कि मधुबनी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कुल 3,21,514 लाभुक किसान हैं। इनमें से अब तक 1,89,781 किसानों की फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसानों की रजिस्ट्री अभी पूरी नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने शेष किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने के कार्य में तेजी लाने और इसे युद्धस्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया।
करीब 33 हजार फार्मर आईडी सत्यापन के लिए लंबित
समीक्षा के दौरान बताया गया कि लगभग 33,000 फार्मर आईडी विभिन्न स्तरों, विशेषकर अंचल एवं राजस्व स्तर पर सत्यापन के लिए लंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर 24 अगस्त 2026 तक सत्यापन का कार्य पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि किसानों से संबंधित मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए और जहां भी तकनीकी, दस्तावेजी अथवा राजस्व संबंधी समस्या है, उसका संबंधित स्तर पर शीघ्र समाधान किया जाए।
अनुमंडल से लेकर प्रखंड स्तर तक होगी नियमित मॉनिटरिंग
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की प्रभावी निगरानी करने तथा नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अंचल एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
इसके साथ ही अंचलाधिकारी, राजस्व अधिकारी और हल्का कर्मचारियों से संबंधित आईडी एवं अन्य समस्याओं का भी जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया, ताकि सत्यापन की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
नए किसानों की रजिस्ट्री भी समानांतर रूप से जारी रखने का निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि केवल लंबित फार्मर आईडी के सत्यापन पर ही ध्यान नहीं दिया जाए, बल्कि नए किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का कार्य भी समानांतर रूप से तेज गति से जारी रखा जाए। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र किसानों की फार्मर आईडी समय पर तैयार करना है।
उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर दिया।
डिजिटल डेटाबेस तैयार करने की महत्वपूर्ण पहल
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे किसानों से संबंधित योजनाओं और सरकारी सेवाओं को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने जिले में फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में और तेजी लाते हुए मधुबनी को बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल करने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे शामिल
समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता (राजस्व), जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक (शष्य) सह बीज उत्पादन-सह-विपणन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और बैठक में भाग लिया।
फार्मर रजिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 3,21,514 लाभुक किसानों में 1,89,781 की आईडी तैयार हो चुकी है, जबकि करीब 33 हजार आईडी सत्यापन के स्तर पर लंबित हैं। अब प्रशासन की प्राथमिकता 24 अगस्त तक लंबित सत्यापन पूरा करने के साथ-साथ शेष किसानों की रजिस्ट्री में तेजी लाना है।
Reviewed by PSA Live News
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4:09:00 pm
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