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मधुबनी के 105 महादलित टोलों में लगे विकास शिविर

‘समरसता संकल्प अभियान’ के तहत पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की पहल, 10 प्रखंडों से मिले 1,573 आवेदन




मधुबनी, 10 सितंबर।
गुरु संत रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर जिले में ‘समरसता संकल्प अभियान’ के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल टोलों में विकास शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को जिले के 21 प्रखंडों की 105 पंचायतों के महादलित टोलों में शिविर लगाकर पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल की गई।

शिविरों का उद्देश्य समाज के वंचित एवं जरूरतमंद परिवारों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि पात्र लाभुकों को योजनाओं के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े। शिविर स्थल पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने योजनाओं की जानकारी देने के साथ पात्र लोगों से आवेदन प्राप्त किए।

10 सितंबर को आयोजित शिविरों में 10 प्रखंडों से कुल 1,573 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें बिस्फी से 383, हरलाखी से 24, झंझारपुर से 242, लदनियां से 17, लखनौर से 291, लौकही से 77, मधेपुर से 116, मधवापुर से 133, पंडौल से 111 तथा फुलपरास से 179 आवेदन शामिल हैं। प्राप्त आवेदनों की पात्रता के अनुसार जांच कर नियमानुसार निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

22 प्रमुख योजनाओं का मिलेगा लाभ

विकास शिविरों में राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, विद्यालय में नामांकन, आंगनबाड़ी, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, कौशल विकास, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता, ई-श्रम एवं श्रमिक कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा वास-भूमि से संबंधित आवेदन लिए जा रहे हैं।

इसके अलावा वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री परिवार लाभ, कबीर अंत्येष्टि अनुदान, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं से भी पात्र लाभुकों को जोड़ा जा रहा है।

शिविरों में हर घर नल-जल, पक्की गली-नाली, मनरेगा जॉब कार्ड, जन-धन खाता, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, बिजली कनेक्शन, जीविका समूह, सतत जीविकोपार्जन, स्वच्छता एवं शौचालय सहित अन्य योजनाओं के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं।

मौके पर निष्पादन पर जोर

विकास शिविरों की खासियत यह है कि जहां संभव हो, आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जा रहा है। जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव नहीं है, उन्हें संबंधित विभाग को भेजकर नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पात्रता पूरी नहीं करने वाले आवेदकों को भी कारण एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा रहा है।

जिले में यह अभियान 27 अगस्त 2026 से 15 फरवरी 2027 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। विकास शिविरों की अगली तिथि 17 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

प्रशासन की ओर से संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शिविरों में सक्रिय भागीदारी करते हुए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ‘समरसता संकल्प अभियान’ के तहत आयोजित ये शिविर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के साथ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहे हैं।

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