शराबबंदी का धर्मसंकट: नीतीश की विरासत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की चुनौती और जनता की नज़र

संपादकीय:

बिहार की राजनीति और समाजशास्त्र में पिछले लगभग एक दशक से अगर कोई एक मुद्दा सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाला रहा है, तो वह है—शराबबंदी। साल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा में कमी और सामाजिक सुधार के एक बहुत बड़े क्रांति-पथ के रूप में लागू किया था। लेकिन आज, नीतीश कुमार के बाद भाजपा नेता और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासनकाल में, बिहार का जन-मन इस कानून के मुहाने पर खड़ा होकर सवाल पूछ रहा है कि क्या यह फैसला जिस 'सदाचार' की नींव पर रखा गया था, वह जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाएगा या इसमें बदलाव की नई बयार बहेगी।

इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियां, वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नजरिया और बिहार की जनता की वास्तविक इच्छा, आज के बिहार का सबसे बड़ा और संवेदनशील विषय बन चुकी है।

नीतीश कुमार की विरासत: सामाजिक सुधार और पूर्ण प्रतिबंध का संकल्प

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी महज एक प्रशासनिक नीति नहीं थी, बल्कि यह उनकी नैतिक राजनीति और 'महिला वोट बैंक' के साथ अटूट जुड़ाव का सबसे मजबूत आधार थी। नीतीश कुमार का हमेशा से यह स्पष्ट और कठोर रुख रहा: "जो पियेगा, वह मरेगा" और उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में इस कानून में किसी भी बड़े बदलाव का कड़ा विरोध किया।

नीतीश कुमार का मानना था कि इस फैसले से बिहार के ग्रामीण और गरीब तबके में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। पुरुषों द्वारा शराब पर बर्बाद होने वाला पैसा बच्चों की शिक्षा, बेहतर भोजन और घर के सुधार पर खर्च होने लगा। उनके लिए शराबबंदी से कदम पीछे खींचने का मतलब अपनी उस नैतिक बढ़त से समझौता करना था, जिसे उन्होंने वर्षों में गढ़ा था।

वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी: निरंतरता बनाम बदलाव का यथार्थ

आज बिहार की कमान भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में उप-मुख्यमंत्री रह चुके सम्राट चौधरी का दृष्टिकोण इस मुद्दे पर हमेशा से अधिक व्यावहारिक, प्रशासनिक और यथार्थवादी माना जाता रहा है।

अब जब वे स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि: क्या सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को उसी कठोरता से बरकरार रखेंगे, या फिर जन-आकांक्षाओं और प्रशासनिक व्यावहारिकताओं को देखते हुए इसमें कोई बड़ा संशोधन करेंगे?

सम्राट चौधरी और उनकी पार्टी का एक वर्ग पहले भी इस बात को लेकर मुखर रहा है कि शराबबंदी के कारण राज्य में एक विशाल 'समानांतर और अवैध अर्थव्यवस्था' (Black Market) खड़ी हो गई है। राज्य को सालाना लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जो पुलिस और शराब माफिया की जेब में जा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के सामने चुनौती यह है कि वे एक तरफ तो एनडीए गठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार के सामाजिक सुधार के एजेंडे को बनाए रखें, और दूसरी तरफ पुलिसिया तंत्र की मनमानी, अवैध तस्करी और राजस्व के नुकसान पर लगाम लगाएं।

जनता की नज़र किस ओर है? क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं बिहार के लोग?

बिहार की जनता की नज़रें आज पूरी तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रुख पर टिकी हुई हैं। समाज में इस मुद्दे को लेकर तीन स्पष्ट धाराएं हैं:

1. महिला वर्ग: "नीति में कोई ढील न हो"

बिहार की महिलाएं—विशेषकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि की—आज भी इस कानून के पक्ष में खड़ी हैं। उनका मानना है कि शराबबंदी के बाद से घरों में मारपीट और आर्थिक बर्बादी में कमी आई है। वे चाहती हैं कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कानून को सख्ती से जारी रखें ताकि सामाजिक माहौल खराब न हो।

2. युवा, व्यापारी और मध्यम वर्ग: "समीक्षा और व्यावहारिक बदलाव की उम्मीद"

जनता का एक बड़ा वर्ग वर्तमान मुख्यमंत्री से यह उम्मीद लगाए बैठा है कि वे इस नीति में व्यावहारिक बदलाव करेंगे। उनकी चिंताएं हैं:

होम डिलीवरी और भ्रष्टाचार: शराब पूरी तरह बंद नहीं हुई है, बल्कि इसकी महंगी 'होम डिलीवरी' हो रही है।
निर्दोषों पर कार्रवाई: जेलों में शराब माफियाओं के बजाय गरीब और आम लोग भरे पड़े हैं।
नशीली दवाओं (Drugs) का खतरा: शराबबंदी के कारण युवा वर्ग स्मैक और नशीली गोलियों जैसी और भी खतरनाक आदतों का शिकार हो रहा है।

3. अर्थशास्त्री और कारोबारी: "राजस्व और पर्यटन को संजीवनी की आस"

व्यापारिक वर्ग को उम्मीद है कि नई सरकार पर्यटन, होटल उद्योग और राज्य के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सीमित ढील या मॉडल बदलाव (जैसे गुजरात मॉडल या विशेष पर्यटन जोन) पर विचार कर सकती है।

सम्राट चौधरी के सामने सुशासन की परीक्षा

बिहार की जनता आज एक ऐसे मुहाने पर है जहाँ वह न तो पूरी तरह 'बेलगाम शराब बिक्री' चाहती है और न ही 'भ्रष्ट व विफल शराबबंदी'। लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी:

अवैध सिंडिकेट और भ्रष्ट तंत्र पर कड़ा प्रहार करें।
कानून की व्यावहारिक समीक्षा करें ताकि निर्दोष परेशान न हों और जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर पूरी तरह विराम लगे।

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामाजिक सुधार का इरादा निस्संदेह बड़ा था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने इसे धरातल पर पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त तरीके से लागू करने या इसमें जनहित में आवश्यक संशोधन करने की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। बिहार की जनता अब यह देखने के लिए उत्सुक है कि नई सरकार इस 'धर्मसंकट' से कैसे निपटती है।