मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक

पेसा कानून से जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर

रांची । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली (PESA Rules) को लेकर आज अपने आवासीय कार्यालय में वरीय पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अनुसूचित क्षेत्रों में लागू पेसा कानून के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून (Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act – PESA) के उपबंधों का क्रियान्वयन सिर्फ़ एक कानूनी प्रक्रिया न होकर राज्य के आदिवासी और मूलवासी समुदायों के सशक्तिकरण का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार मिलें, जिससे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मज़बूत हो और जनजातीय समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार आए।

ग्राम सभाओं को मिले वास्तविक अधिकार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पेसा नियमावली के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकारों को ज़मीनी स्तर पर लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को भूमि, जल, जंगल और खनिज संसाधनों पर परंपरागत अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए इन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेसा नियमावली को इस प्रकार लागू किया जाए कि ग्राम सभा निर्णय लेने की सबसे मज़बूत इकाई बने और विकास योजनाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो।

आदिवासी समाज का आर्थिक-सामाजिक उत्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी और मूलवासी समाज को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि जब ग्राम सभा मज़बूत होगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और स्थानीय रोजगार के अवसर स्वतः बढ़ेंगे और समुदाय का समग्र उत्थान होगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में चल रही योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभा की भूमिका को और अधिक मज़बूत किया जाए, ताकि लोग अपनी ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का चयन कर सकें।

बैठक में उपस्थित वरीय अधिकारी

इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल, प्रधान सचिव श्री एमआर मीणा, विधि विभाग के प्रधान सचिव श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सचिव श्री अमिताभ कौशल, सचिव श्री कृपानंद झा, सचिव श्री के. श्रीनिवासन, सचिव श्री मनोज कुमार, सचिव श्री चंद्रशेखर, सचिव श्री अरवा राजकमल, सचिव श्री मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी, खान निदेशक श्री राहुल सिन्हा, महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन, पीसीसीएफ श्री अशोक कुमार, वन संरक्षक श्री पी.आर. नायडू, डीएफओ श्री दिलीप कुमार, विशेष सचिव श्री प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव श्री रवि शंकर विद्यार्थी सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पेसा नियमावली का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य के आदिवासी समाज को नए दौर की ताक़त देगा। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि परंपरागत स्वशासन व्यवस्था और आधुनिक प्रशासनिक तंत्र में समन्वय स्थापित कर झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए।