छात्रवृत्ति भुगतान में नहीं होगी देरी, दिसंबर से पहले हर हाल में मिलेगी राशि : मंत्री चमरा लिंडा

छात्रवृत्ति वितरण को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने का निर्देश

रांची। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागीय मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का भुगतान दिसंबर माह से पहले हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति वितरण की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए एक प्रभावी मैकेनिज्म विकसित किया जाए, ताकि पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी बाधा के समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आवेदन से लेकर सत्यापन और भुगतान तक की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े तथा योजनाओं के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत हो।

समीक्षा बैठक के दौरान आदिवासी कल्याण आयुक्त ने मंत्री को अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल को गत 15 मई से ही खोल दिया गया है और विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने बताया कि विभाग इस बार समयबद्ध तरीके से सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है, ताकि निर्धारित अवधि के भीतर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।

बैठक में साइकिल वितरण योजना की भी विस्तार से समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाने का एक प्रभावी माध्यम है। समय पर वितरण से बच्चों की नियमित उपस्थिति बढ़ेगी और ड्रॉपआउट की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को योजना की वर्तमान स्थिति का गहन अध्ययन करने और इसे अधिक प्रभावी स्वरूप में पुनर्गठित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों और युवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना की नई रूपरेखा तैयार की जाए तथा नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मंत्री ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभुकों तक पहुंचना ही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में विभाग के सचिव एवं विशेष सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण आयुक्त, प्रबंध निदेशक (आदिवासी सहकारी विकास निगम), राज्य परियोजना निदेशक (JTDS), परियोजना निदेशक (ITDA), रांची सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा, रोजगार और कल्याण योजनाओं पर सरकार का फोकस

इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट संकेत मिला है कि राज्य सरकार छात्रवृत्ति, शिक्षा से जुड़ी सहायता योजनाओं तथा युवाओं के स्वरोजगार कार्यक्रमों को लेकर गंभीर है। समयबद्ध छात्रवृत्ति भुगतान, साइकिल वितरण में तेजी और रोजगार सृजन योजनाओं के पुनर्गठन जैसे निर्देशों को यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो इसका सीधा लाभ हजारों विद्यार्थियों और बेरोजगार युवाओं को मिलेगा तथा कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभाव दोनों में वृद्धि होगी।