शत-प्रतिशत निष्पादन करने वाले विभागों की सराहना, लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों को दी गई चेतावनी
मधुबनी, 22 जुलाई। जिला प्रशासन आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को लेकर पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर बुधवार को अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की स्थिति का आकलन करना तथा सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करना था।
बैठक के दौरान अपर समाहर्ता (आपदा) ने सहयोग पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक आवेदन की विभागवार समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजन की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी आवेदन को अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक शिकायत का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा के क्रम में 22 जुलाई 2026 तक प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। इसमें पाया गया कि कला एवं संस्कृति विभाग, वाणिज्य कर कार्यालय, आपदा प्रबंधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा श्रमिक कल्याण कार्यालय सहित कुछ अन्य विभागों ने अपने यहां प्राप्त सभी आवेदनों का शत-प्रतिशत समय पर निष्पादन किया है। इन विभागों की कार्यशैली की सराहना करते हुए अपर समाहर्ता ने इसे अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय बताया।
वहीं दूसरी ओर जिन विभागों में आवेदन अब भी लंबित पाए गए, उनके प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल लंबित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब प्रशासनिक व्यवस्था की कार्यकुशलता को प्रभावित करता है, इसलिए सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें।
अपर समाहर्ता (आपदा) संतोष कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की गंभीरतापूर्वक जांच कर उसका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। साथ ही निष्पादित मामलों का अद्यतन प्रतिवेदन तत्काल सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि शिकायतों की वास्तविक स्थिति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार की ढिलाई या विलंब के लिए संबंधित पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
बैठक में यह भी दोहराया गया कि सहयोग पोर्टल सरकार और आम नागरिकों के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद मंच है, जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं एवं शिकायतें सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक आवेदन का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण जिला प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
बैठक में जिले के सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे तथा अपने-अपने विभागों में प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया। प्रशासन ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाते हुए आमजन को त्वरित राहत उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य करें, ताकि सुशासन और जनविश्वास को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
Reviewed by PSA Live News
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7:44:00 pm
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