जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनीं आमजनों की फरियाद, दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल

चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप की जांच के निर्देश, दिव्यांग का राशन कार्ड रद्द नहीं करने को कहा — पेंशन पुनरीक्षण का मामला भी जल्द निपटाने का निर्देश

रांची, 26 अगस्त 2026। समाहरणालय रांची में बुधवार को आयोजित जनता दरबार में जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों ने जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के समक्ष अपनी विभिन्न समस्याएं और शिकायतें रखीं। उपायुक्त ने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनी तथा संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की जांच कर नियमानुसार त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में दिव्यांगता से जुड़ी एक फरियाद पर जिला प्रशासन की संवेदनशीलता का उदाहरण देखने को मिला। पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो ने आवागमन में हो रही परेशानी बताते हुए इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि शारीरिक अक्षमता के कारण दैनिक कार्यों और आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है तथा उनकी पत्नी परिवार की जिम्मेदारियों के साथ मजदूरी कर आजीविका चलाने को विवश हैं।

मामले की गंभीरता और जरूरत को समझते हुए उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने तत्काल पहल करते हुए कार्तिक खलखो को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल प्रदान की। ट्राईसाइकिल की चाबी मिलते ही उनके चेहरे पर खुशी और उम्मीद साफ नजर आई। उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहा है। इस दौरान कार्तिक खलखो से दिव्यांगता पेंशन के लिए भी आवेदन लिया गया।

दिव्यांग का राशन कार्ड रद्द नहीं करने का निर्देश

रातू प्रखंड के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति ने पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका को लेकर जनता दरबार में गुहार लगाई। आवेदक ने बताया कि परिवार में एकल सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम होने के आधार पर राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है।

मामले की जानकारी मिलते ही उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के संबंधित कर्मी को बुलाकर पूरी जानकारी ली और राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को पात्र लाभुकों को खाद्यान्न सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

चिकित्सकीय लापरवाही के आरोप पर जांच के निर्देश

अनगड़ा प्रखंड निवासी श्रीमती निर्मला इंदवार ने इलाज के दौरान अपनी बहन की मृत्यु को लेकर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए जनता दरबार में शिकायत की। उन्होंने संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई तथा दोबारा पोस्टमार्टम कराने का अनुरोध किया।

आवेदिका के अनुसार रांची के डंगराटोली स्थित आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर में इलाज के दौरान उनकी बहन की मृत्यु हुई। उन्होंने ऑपरेशन के समय आवश्यक दवाइयां एवं इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने तथा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही केसी राय मेमोरियल अस्पताल में परिजनों द्वारा उपलब्ध कराए गए रक्त एवं प्लाज्मा का पूर्ण उपयोग नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया।

मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने सिविल सर्जन, रांची को पूरे प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही आवेदिका को अपनी शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के समक्ष भी प्रस्तुत करने को कहा गया, ताकि मामले के सभी पहलुओं की समुचित जांच सुनिश्चित की जा सके।

सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक की पेंशन पुनरीक्षण की मांग

नामकुम प्रखंड से आपूर्ति निरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त बसंत कुमार साहू भी अपनी पेंशन पुनरीक्षण की समस्या लेकर जनता दरबार पहुंचे। उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के लिए जुलाई 2025 में आवेदन दिया गया था, लेकिन लंबे समय बाद भी मामले का निष्पादन नहीं हो सका है।

उपायुक्त ने संबंधित लिपिक को बुलाकर आवेदन लंबित रहने का कारण पूछा तथा सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण के मामले का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बीएसएनएल टावर लगाने की शिकायत पर कार्रवाई का निर्देश

बुण्डू के जिला परिषद सदस्य ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल द्वारा कथित रूप से अवैध टावर लगाए जाने की शिकायत जनता दरबार में की। उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लेते हुए बीएसएनएल के संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार कर नियमानुसार मामले का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जमीन और राजस्व से जुड़े कई मामले पहुंचे

जनता दरबार में पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी रद्द करने, लंबित दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जा तथा भू-माफियाओं द्वारा भूमि पर कब्जा किए जाने सहित राजस्व एवं भूमि से संबंधित कई शिकायतें भी प्राप्त हुईं।

उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को मामलों की नियमानुसार जांच करते हुए समयबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

“आमजनों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें”

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और उनके समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिया कि जनता से प्राप्त प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लिया जाए और निष्पक्ष जांच के बाद त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि “पदाधिकारी और कर्मी यह सुनिश्चित करें कि आमजनों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।” प्रत्येक आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आवेदक को कार्रवाई की स्थिति से भी अवगत कराया जाए।

उपायुक्त ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जनता दरबार में सामने आए मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए।