सेवा-संवाद-समाधान कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सुनीं जनसमस्याएँ, अधिकारियों को समयबद्ध निष्पादन का निर्देश

मधुबनी। आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को लेकर सोमवार को समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के अंतर्गत “सबका सम्मान–जीवन आसान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आम नागरिकों से सीधे संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना।

जिलाधिकारी ने मौके पर प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देश दिया कि प्रत्येक मामले की नियमानुसार जांच कर त्वरित, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनशिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए तथा आवेदकों को कार्रवाई की उचित जानकारी भी उपलब्ध कराई जाए।

कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से आए नागरिकों ने भूमि विवाद, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, रास्ता अवरुद्ध किए जाने, स्थानांतरण तथा ग्राम रक्षा दल के प्रशिक्षण सहित कई मामलों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

सुनीला कुमारी, पंचायत दीप पूर्वी, प्रखंड लखनौर ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके पड़ोसियों द्वारा कथित रूप से सरकारी जमीन पर घर का निर्माण कर लिया गया है तथा आवागमन का रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया गया है। उन्होंने मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की।

वहीं, संजय कुमार, प्रखंड कार्यपालक सहायक ने स्थानांतरण से संबंधित आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। देवेंद्र नारायण, निवासी झंझारपुर ने वासडीह के अंतर्गत तीन हिस्सेदारों के बीच आपसी बंटवारे से संबंधित विवाद की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक हिस्सेदार द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया गया है तथा अन्य हिस्सेदारों को उनके हिस्से की जमीन का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

इसके अलावा ग्राम रक्षा दल के सदस्यों ने आगामी 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के संबंध में आवेदन सौंपा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों को नियमों के अनुरूप देखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के पदाधिकारी भी अपने-अपने कार्यालय कक्षों में उपस्थित रहे और आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए।

पंचायत स्तर पर भी आयोजित होता है “सहयोग शिविर”

जिलाधिकारी ने नागरिकों को सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर “सहयोग शिविर” का आयोजन किया जाता है। यह एक ऑनलाइन आधारित व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं और निर्धारित अवधि में उनके निष्पादन की प्रक्रिया की जाती है।

उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि सरकारी कार्यालयों से संबंधित अपनी समस्याओं के समाधान के लिए घर बैठे RTMS “सहयोग” पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। इससे शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने और उनके निष्पादन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

1. RTMS “सहयोग” पोर्टल पर जाएं।
2. अपनी शिकायत अथवा समस्या से संबंधित आवश्यक विवरण दर्ज करें।
3. संबंधित दस्तावेज उपलब्ध हों तो उन्हें अपलोड करें।
4. आवेदन को ऑनलाइन जमा करें और प्राप्त आवेदन/संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखें।
5. निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें।

ऑनलाइन आवेदन: https://sahyog.bihar.gov.in/

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद को मजबूत करना तथा नागरिकों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है।